भोपाल जहरीली गैस कांड संघर्ष मोर्चा मोर्चे ने सौपा P.S को ऑनलाइन ज्ञापन

मोर्चे ने सौपा P.S को ऑनलाइन ज्ञापन
14 नवंबर को मोर्चे द्वारा शुरु किया गया ऑनलाइन ज्ञापन Remove Toxic Waste of Bhopal जो की change.org पर शुरू किया गया | एवं जिसे 3 दिसंबर तक 65,000 लोगो ने समर्थन दिया था | जिसे शहर के विधायक एवं मंत्री श्री पी .सी शर्मा जी ने भी समर्थन दिया था | इस ज्ञापन की सूचना मुख्यमंत्री जी को ई मेल के माध्यम से मोर्चे ने भेजी जिस पर मुख्यमंत्री द्वरा मुख्य सचिव गैस रहत एवं पुनर्वास अथवा आयुष, श्रीमती पल्लवी जैन, गोविल जी ने मोर्चे को चर्चा करने के लिए 13 दिसंबर प्रेस 2019 को शाम 4 बजे बल्लभ भवन में आमंत्रित किया था |
चर्चा में मोर्चे ने भोपाल गैस पीड़ितो के राहत एवं पुनर्वास से जुड़े निम्नलिखित विषयों पर विस्तृत चर्चा करी | मोर्चे ने गैस पीड़ितो से जुड़े इन मसलो पर मोर्चे का पक्ष एक निरूपण में बनाकर प्रस्तुत किया जिसमें यह मुख्य बिंदु थे 1. जहरीला कचरा हटाने के संदर्भ में ईस कचरे को हटाने का आदेश सर्वोच्च न्यायलय ने 2014 में दिया था | मुख्य सचिव ने मोर्चे को विश्वास दिलाते हुए बताया की भारत सरकार से इस संदर्भ में लगातार चर्चा चल रही है एवं प्रशासन इसे प्रथमिकता पर ले रहा है | एवं जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाएगा  बता दे, मोर्चे संयोजक स्व. श्री अलोक प्रताप सिंह जी की याचिका पर ही इस कचरे को हटाने के आदेश दिए गये थे 2. भारत सरकार द्वरा लगाई जा रही मुआवजे की समीक्षा याचिका में राज्य सरकार को इंटरवीवर बनने के मामले में मोर्चे ने सुझाव दिया की मुआवजे के शुरुवाती पिटिशनर  एवं इंटरलोकयुटर एडवोकेट विभूति झा अथवा अन्य  समाज सेवी तथा एक्सपर्ट से सलाह लेकर इस कार्य को आगे बढाया जाए जिसे मुख्य सचिव ने मन और जनवरी में एक मीटिंग का आश्वाशन दिया बता दें , कि गैस पीड़ितो को 350 करोड़ का मुआवजा जहरीली गैस कांड संघर्ष मोर्चे की याचिका पर ही दिया गया था |)3. BHMRC और गैस राहत डिस्पेंसरी एवं गैस पीड़ितो के इलाज एवं बीमा कराया जाने के संदर्भ में | मुख्य सचिव ने बताया की गैस पीड़ितो को आयुष्मान भारत से जोड़ा जाएगा | जिसमें उनके पास IPD की अतिरिक्त सुविधा होगी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने की | मोर्चे ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था एवं डॉक्टरो की बढ़ोत्तरी बढ़ी फीस पर रखने की मांग रखी | 4. आर्थिक पुनर्वास के संदर्भ में मोर्चे ने इस संदर्भ में कई बाते मुख्य सचिव के समक्ष रखी एवं चर्चा के बाद मोर्चे के सहयोग से परियोजनाए तैयार करने की बात भी मुख्य सचिव ने कही | जिसमे गैस पीड़ितो का सर्वेक्षण, गैस पीड़ितो का कौशल विकास एवं आजीविक लिए कार्य अथवा भोपाल शहर के बेरोजगारों के लिए रोजगार, स्वरोजगार की योजनाए शामिल थी |इस मीटिंग में मुख्य सचिव के साथ निदेशक गैस रहत एवं निदेशक स्वास्थ भी मोजुद थे | मोर्चे के कार्यकारी सदस्य अनन्य प्रताप सिंह के नेतृतव में महिला स्व सहायता विकास की अध्यक्षा फिरोज जहाँ एवं फोरम फार डेमोक्रेटिक पोलिटिकल रिफार्म के अध्यक्ष अलोक यादव एवं सदस्य अब्दुल हलीम ने ऑनलाइन पिटीशन की पैरवी करी |जहरीली गैस कांड संघर्ष मोर्चा को 7 दिसंबर 1984 को बना था एवं जिसकी याचिका पर भोपाल गैस पीड़ितो को सर्वोच्च न्यालय के फेसले में 350 करोड़ का अंतरिम मुआवजा मिला | यह मोर्चा पिछले 34 साल से निरंतर गैस पीड़ितो के पुनर्वास के लिए संघर्ष कर रहा है | इस मोर्चे ने ही एक बड़ा देश व्यापक जन आंदोलन तैयार किया था जिसके बाद ओधोगिक जिम्मेदारी पर कानून बना, जो आज भी कानून विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है |